दिल्ली सरकार ने खोला खजाना: MCD और अन्य विभागों को विकास कार्यों के लिए मिला 1,000 करोड़ रुपये का फंड
नई दिल्ली, 6 जून 2025 — दिल्ली की जनता को एक बड़ी सौगात देते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को MCD सहित अन्य शहरी स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि यह “ट्रिपल इंजन सरकार” के समन्वित प्रयासों का नतीजा है, जिससे दिल्ली में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।
सरकारी बयान के अनुसार:
दिल्ली नगर निगम (MCD) को कुल 870 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 50 करोड़ रुपये वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए हैं और 820 करोड़ रुपये निगम की सामान्य कार्य प्रणाली के लिए दिए गए हैं।
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को 146 करोड़ रुपये स्वच्छ और मुफ्त पेयजल योजना के तहत प्रदान किए गए हैं।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) को 8 करोड़ रुपये और
दिल्ली छावनी बोर्ड (DCB) को 5.5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने साफ किया कि यह सिर्फ मुफ्त पानी जैसी सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरभर में गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने और DJB जैसी संस्थाओं को मजबूत करने का एक व्यापक प्रयास है। उन्होंने कहा, “पानी किसी विशेष वर्ग का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर घर तक स्वच्छ और पर्याप्त पानी पहुंचे।”
रेखा गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फंडिंग “बेसिक टैक्स असाइनमेंट (BTA)” ढांचे के तहत जारी की गई है और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह पहली किस्त है। इस वित्तीय वर्ष में:
MCD को कुल 3,282.26 करोड़ रुपये,
NDMC को 32.36 करोड़ रुपये, और
DCB को 22.19 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित है।
पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली व्यवस्थाएं फंड के वितरण में अनियमित थीं और योजनाओं में देरी आम बात थी। “हमारी सरकार समय पर, पारदर्शी और पूर्ण भुगतान सुनिश्चित कर रही है, ताकि स्थानीय निकाय बिना किसी वित्तीय अड़चन के विकास कार्य कर सकें,” उन्होंने कहा।
इस आर्थिक संबल के साथ, दिल्ली सरकार ने न केवल नगर सेवाओं को गति देने का संकल्प दोहराया है, बल्कि राजधानी को एक आधुनिक, टिकाऊ और नागरिक-केंद्रित शहर में बदलने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम उठाया ह
